जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कैलवारा खुर्द के सूफी संत नगर के छ: घरा में पंच पति गोविंद रजक के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि जारी की गई। आरोप है कि गोविंद रजक के नाम पर न तो कोई मकान निर्मित हुआ है और न ही उनके नाम से संबंधित भूमि होने की स्पष्ट जानकारी सामने आई है।
सूत्रों के अनुसार जब इस मामले की स्थानीय स्तर पर पड़ताल की गई, तो यह बात सामने आई कि किसी अन्य व्यक्ति, बताया जा रहा है कि वह कुशवाहा समाज से संबंधित है, के मकान को दिखाकर उसकी फोटो खिंचवाकर आवास का लाभ लेने की कोशिश की गई। इस दौरान योजना के तहत जियोटैगिंग भी कराई गई, जिस पर सवाल उठ रहे हैं।
आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि संबंधित रोजगार सहायक को इस पूरी स्थिति की जानकारी होने के बावजूद जियोटैगिंग की प्रक्रिया जारी रखी गई। कुछ स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि योजना की राशि में आपसी बंदरबांट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
बताया जा रहा है कि इस मामले में पहले भी एक जांच की बात सामने आई थी, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि जांच में पूरी पारदर्शिता नहीं बरती गई और मामले को दबाने की कोशिश की गई।
सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि जिस मकान की फोटो लगाकर योजना का लाभ लिया गया, वह वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है, तो फिर योजना की राशि किस आधार पर जारी की गई।
मांग
स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा योजना की राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।
साथ ही यह भी मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सही और पात्र गरीब परिवारों को ही मिले, ताकि किसी जरूरतमंद का हक न मारा जाए
फिलहाल यह मामला जांच का विषय है। यदि प्रशासन इस पर निष्पक्ष जांच कराता है तो पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आ सकती है।
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