सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ अधिकारी कई वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं और कथित रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। आरोप है कि समूह की महिलाओं से विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं का हवाला देकर नगद राशि ली जा रही है।
बताया जा रहा है कि पहले समूहों के खातों में राशि जमा कराई जाती है, फिर अलग-अलग औपचारिकताओं और शर्तों का हवाला देकर महिलाओं से नकद पैसा लिया जाता है। महिलाओं को योजनाओं की पूरी जानकारी न होने के कारण उनके शोषण की आशंका जताई जा रही है।
महिला समूहों के लिए शासन द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ऐसे में यदि योजनाओं के नाम पर किसी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़ा हो रहा है तो यह गंभीर विषय है।
स्थानीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाए, ताकि महिला समूहों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सके।
हालांकि, संबंधित अधिकारियों की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी है। जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
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