ग्राम पंचायत झलवारा में वर्तमान में सचिव पद में पदस्थ सचिव की कार्यप्रणाली पर ग्रामीणों के बीच संदेह गहराता जा रहा है। सूत्रों और स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत में लगाए जा रहे कई बिलों पर न तो सरपंच की सील है और न ही सचिव के विधिवत हस्ताक्षर।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसी भी पंचायत में भुगतान और बिल पारित करने की प्रक्रिया स्पष्ट नियमों के तहत होती है, तो बिना सील और हस्ताक्षर के बिल पोर्टल पर कैसे अपलोड हो रहे हैं? क्या यह केवल लापरवाही है या फिर किसी बड़े वित्तीय अनियमितता की भूमिका तैयार की जा रही है?
ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इस मामले की जांच नहीं हुई तो आने वाले समय में यह मामला बड़े घोटाले का रूप ले सकता है। पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करने वाले अधिकारी आखिर इस मामले पर चुप क्यों हैं?
बड़ा सवाल :- क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है?या फिर सुनियोजित तरीके से वित्तीय गड़बड़ी की जमीन तैयार की जा रही है?
जनपद पंचायत और जिला प्रशासन कब लेगा संज्ञान?
अब देखना यह होगा कि जनपद पंचायत या जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में जांच बैठाते हैं या फिर झलवारा पंचायत के ये सवाल यूं ही फाइलों में दबकर रह जाएंगे।
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